बेंगलुरु , नवंबर 07 -- सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीएस) इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने कर्नाटक सरकार के उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें ई-20 पेट्रोल में 26 से 31 प्रतिशत तक इथेनॉल की अत्यधिक मिलावट की बात कही गई है।
तेल कंपनियों ने एक बयान जारी कर कर्नाटक सरकार की जांच प्रक्रिया और सैंपलिंग पद्धति पर गंभीर सवाल उठाए हैं और इस मामले के स्वतंत्र सत्यापन की मांग की है।
राज्य सरकार के नतीजों के जवाब में आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने कहा कि पूरे देश में गुणवत्ता की निगरानी के लिए चलाए गए अभियान के तहत कर्नाटक में ई-20 पेट्रोल के 56 नमूनों की जांच की गई। इनमें इथेनॉल की मात्रा तय सीमा (19-21 प्रतिशत) के भीतर ही पाई गई और राज्य का औसत 19.30 प्रतिशत रहा। शुक्रवार को जारी एक बयान में इन तीनों कंपनियों ने कहा कि कर्नाटक सहित पूरे देश में उनकी ओर से आपूर्ति किया जा रहा ई-20 पेट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (बीआईएस) के मानक 'आईएस 17021' (इथेनॉल-मिश्रित मोटर गैसोलीन के लिए मानक) के अनुरूप है।
कर्नाटक के खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और कानूनी माप-तोल विभाग द्वारा अक्टूबर 2026 में की गई जांच पर सवाल उठाते हुए तेल कंपनियों ने आरोप लगाया कि नमूने लेने की प्रक्रिया और प्रयोगशाला में अपनाई गई पद्धति 'मोटर स्पिरिट एंड हाई स्पीड डीजल (सप्लाई, वितरण और कदाचार की रोकथाम का विनियमन) आदेश, 2005' और 'विपणन अनुशासन दिशा-निर्देश (एमडीजी) 2024' के अनुसार नहीं थी।
कंपनियों ने बताया कि तय प्रक्रिया के अनुसार एक-एक लीटर के छह नमूने लिए जाने चाहिए थे, जिनमें से दो डीलर को दिए जाने थे, दो तेल कंपनी या विभाग के पास रखे जाने थे और दो जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जाने थे। साथ ही नमूनों के लेबल पर संयुक्त हस्ताक्षर होने चाहिए थे और जांच के नतीजे एक तय समय-सीमा के भीतर बताए जाने थे।
कंपनियों का हालांकि दावा है कि अक्टूबर में की गई जांच के दौरान नमूने लेते समय तेल कंपनियों के प्रतिनिधि वहां मौजूद नहीं थे। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य स्तरीय समन्वयक से जानकारी मांगने के बावजूद उन्हें अपने पास रखे जाने वाले नमूने, आउटलेट-वार पूरी जानकारी या प्रयोगशाला की रिपोर्ट नहीं मिली है। कंपनियों ने संबंधित 'कंट्रोल ऑर्डर' के तहत निर्धारित प्रयोगशाला में परीक्षण कराने की बजाय किसी थर्ड-पार्टी प्रयोगशाला द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए।
राज्य की रिपोर्ट में सामने आए नतीजों को चुनौती देते हुए कंपनियों ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र (सीएचटी) के साथ मिलकर की गई एक गुणवत्ता निगरानी प्रक्रिया का हवाला दिया। इस प्रक्रिया के तहत 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल के डिपो और रिटेल आउटलेट्स से 893 ई-20 नमूने लिए गए। इनका परीक्षण रिफाइनरी और ओएमसी की गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं में किया गया। सभी नमूनों में इथेनॉल की मात्रा तय सीमा (19-21 प्रतिशत) के भीतर पाई गई। इस देशव्यापी जांच में आईओसीएल के 330, बीपीसीएल के 280 और एचपीसीएल के 283 नमूने शामिल थे।
कंपनियों ने स्पष्ट किया कि रिफाइनरियों और डिपो में इथेनॉल की मिलावट तय गुणवत्ता नियंत्रण प्रोटोकॉल के तहत सटीक रूप से जांची हुई और स्वचालित प्रणाली से की जाती है। इसलिए इसमें मनमाने ढंग से या मैन्युअल तरीके से इथेनॉल मिलाने की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने लगभग 62,000 करोड़ रुपये के वार्षिक माइलेज नुकसान और 39,000 करोड़ रुपये के वाहन-मरम्मत खर्च के अनुमानों पर भी सवाल उठाए, जिससे कुल प्रभाव लगभग 1.01 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाता है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित