चंडीगढ़ , जून 13 -- पंजाब में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़े धन शोधन मामले में अपनी जांच का विस्तार करते हुए अपना ध्यान पिछले कई वर्षों में स्वीकृत रियल एस्टेट परियोजनाओं से संबंधित ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) द्वारा रखे गए रिकॉर्ड पर केंद्रित कर दिया है।

अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी ने 2019 से स्वीकृत परियोजनाओं से संबंधित दस्तावेज मांगे हैं, जिनमें नियामक मंजूरी, भूमि उपयोग की अनुमति और वित्तीय दायित्वों से जुड़ी फाइलें शामिल हैं। जांचकर्ता इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या मंजूरी स्थापित मानदंडों के अनुसार दी गई थी और क्या सभी वैधानिक भुगतान सरकारी अधिकारियों के पास ठीक से जमा किए गए थे।

सूत्रों ने कहा कि डेरा बस्सी, चंडीगढ़ रॉयल सिटी में एक आवासीय परियोजना को चल रही जांच में प्रमुखता से शामिल किया गया है। एजेंसी यह निर्धारित करने के लिए परियोजना के अनुमोदन मार्ग और संबंधित वित्तीय लेनदेन की समीक्षा कर रही है कि क्या इसके विकास के दौरान कोई अनियमितता हुई है।

जांच के हिस्से के रूप में, ईडी ने भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) अनुमतियों, कॉलोनी विकास लाइसेंस, अनुमोदन नोट, विभागीय टिप्पणियों, बाहरी विकास शुल्क (ईडीसी), और डेवलपर्स और गमाडा के बीच वित्तीय आदान-प्रदान से संबंधित रिकॉर्ड देने का अनुरोध किया है। एजेंसी यह भी सत्यापित कर रही है कि क्या परियोजना से जुड़े अनिवार्य बकाया और शुल्क को पूर्ण रूप से और निर्धारित ढांचे के भीतर मंजूरी दे दी गई थी।

जांच ने गमाडा की लेखा शाखा और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत को आगे बढ़ाया है। सूत्रों ने संकेत दिया कि जांचकर्ता यह आकलन कर रहे हैं कि क्या कुछ मामलों में प्रक्रियात्मक छूट दी गई थी और क्या परियोजना से जुड़े फंड का उपयोग लागू नियमों के अनुपालन में किया गया था।

यह ताज़ा घटनाक्रम ईडी द्वारा 30 मई को दिल्ली से रॉयल एस्टेट ग्रुप के प्रमोटरों प्रवीण कंसल और नीरज कंसल को गिरफ़्तार किए जाने के कुछ दिनों बाद सामने आए हैं। ये दोनों अभी न्यायिक हिरासत में हैं। इससे पहले एजेंसी ने चंडीगढ़, मोहाली, ज़िरकपुर और पंजाब की कई अन्य जगहों पर तलाशी ली थी, जिसके दौरान उसने ऐसे दस्तावेज़ और इलेक्ट्रॉनिक डेटा ज़ब्त किए जो इस मामले से जुड़े माने जा रहे हैं।

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