बेंगलुरु , सितंबर 11 -- कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि लोक निर्माण मंत्री सतीश जरकीहोली और उनके रिश्तेदारों के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तलाशी राजनीतिक रूप से प्रेरित है।
श्री शिवकुमार ने कहा, ''यह एक राजनीतिक घटनाक्रम है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं और विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है।'' उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय जांच एजेंसियां चुनिंदा तरीके से कांग्रेस नेताओं को निशाना बना रही है तथा उन्हेंं जानकारी मिली है कि तीन-चार और लोगों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि श्री जरकीहोली ने कुछ भी गलत नहीं किया है और वह कानूनी दायरे में रहकर अपना कारोबार कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि धनशोधन और विदेशी खातों में धन हस्तांतरित किए जाने के आरोपों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं के खिलाफ कथित तौर पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा, ''जांच एजेंसियों की कार्रवाई केवल कांग्रेस नेताओं के खिलाफ की जा रही है।''इस बीच, श्री जरकीहोली ने ईडी पर छोटी मछलियों को निशाना बनाने और बड़ी मछलियों को छोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तलाशी के दौरान बरामद नकदी उनके परिवार की थी और उसे वापस हासिल करने के लिए कानूनी प्रक्रिया चल रही है।
श्री जरकीहोली ने कहा, ''यह ईडी की छापेमारी नहीं, बल्कि निरीक्षण है। अगर कोई संदेह था तो नोटिस जारी किया जा सकता था और जानकारी मांगी जा सकती थी।'' उन्होंने कहा कि उन्होंने और उनके सहयोगियों ने अधिकारियों के साथ पूरी तरह सहयोग किया है।
उन्होंने कहा कि सात से आठ स्थानों पर तलाशी ली गयी और ईडी ने विदेश में किये गये निवेश से संबंधित जानकारी मांगी है। उन्होंने कहा कि नोटिस में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है और निवेश से जुड़ा मामला अभी कानूनी प्रक्रिया में है।
श्री जरकीहोली ने कहा, ''इस तलाशी के पीछे राजनीतिक मंशा नजर आ रही है। छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, जबकि बड़ी मछलियों को छोड़ दिया जा रहा है। हो सकता है कि हमसे छोटी गलतियां हुई हों, लेकिन भाजपा में ऐसे लोग हैं, जिन्होंने इससे बड़ी गलतियां की हैं।''इस बीच, श्री शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक विधानमंडल का 21 से 23 सितंबर तक तीन दिन का विशेष सत्र आयोजित किया जायेगा। इस दौरान कस्तूरीरंगन रिपोर्ट और पश्चिमी घाट से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जायेगी। उन्होंने कहा कि सभी विधायकों को अपने विचार रखने का अवसर दिया जायेगा और अंतिम फैसला किसानों तथा आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया जायेगा।
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