श्रीगंगानगर , जून 14 -- राजस्थान में श्रीगंगानगर शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या से निपटने के लिये शुरू किये गए नसबंदी अभियान में ठेकेदारों को समय पर भुगतान नहीं किये जाने से उनके समक्ष आर्थिक संकट आ गया है और यह अभियान ठप होने के कगार पर है।
नगर परिषद द्वारा शुरू किए गए नसबंदी कार्यक्रम को लेकर अब नया विवाद खड़ा हो गया है। गैर सरकारी सरकारी संगठन (एनजीओ) ठेकेदारों का आरोप है कि नगर परिषद समय पर भुगतान नहीं कर रही है जिसके यह काम जारी रखने का सवाल उनके सामने है। नगर परिषद ने आवारा श्वानों की नसबंदी और एंटी-रेबीज टीकाकरण के लिए सतगिरी गौ सेवा समिति जैसे एनजीओ/ठेकेदारों को काम सौंपा था। मिर्जेवाला मार्ग स्थित श्वान देखभाल केंद्र में पकड़े गए कुत्तों की जांच, नसबंदी और टीकाकरण का कार्य चल रहा था, लेकिन ठेकेदारों के अनुसार, लंबे समय से बिलों का भुगतान लंबित पड़ा है।
ठेकेदारों को दैनिक खर्च, पशु चिकित्सकों की फीस, दवाइयों, परिवहन और स्टाफ के वेतन का बोझ उठाना पड़ रहा है। एनजीओ का कहना है कि वे सामाजिक सेवा के भाव से काम कर रहे हैं, लेकिन वित्तीय संकट के कारण अभियान को जारी रखना मुश्किल होता जा रहा है। श्रीगंगानगर में आवारा कुत्तों के हमलों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सड़कों पर घूमते कुत्ते राहगीरों, बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरा बन चुके हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बाद नगर परिषद ने इस समस्या पर कार्रवाई तेज की थी।
कुत्तों को पकड़कर नसबंदी करने, टीकाकरण करने और वापस छोड़ने का कार्यक्रम शुरू किया गया था, लेकिन भुगतान में अनियमितता ने पूरे प्रयास पर सवालिया निशान लगा दिया है। नागरिकों का कहना है कि अगर एनजीओ काम बंद कर देते हैं तो कुत्तों की आबादी फिर बढ़ेगी और हमलों का सिलसिला जारी रहेगा। एनजीओ ठेकेदारों ने नगर परिषद प्रशासन से तुरंत बकाया भुगतान करने और भविष्य में समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है। वे चेतावनी दे रहे हैं कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो नसबंदी अभियान प्रभावित होगा। नागरिक और व्यापारी संगठन भी इस मुद्दे पर सक्रिय हैं। उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया है कि आवारा कुत्तों की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए निरंतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही एनजीओ को पूरा सहयोग दिया जाए ताकि कार्यक्रम बिना रुके चल सके।
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