बेंगलुरु/त्रिशूर , जून 15 -- कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से पारदर्शिता की मांग किए जाने के बाद पैदा हुए नए राजनीतिक विवाद के बीच आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत ने सोमवार को कहा कि संगठन को किसी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।
श्री भागवत ने आरएसएस को एक संगठन के रूप में पंजीकृत करने की मांगों का जवाब देते हुए कहा कि इस तरह की मांगें किसी वास्तविक कानूनी चिंता के बजाय राजनीति से प्रेरित हैं। केरल के त्रिशूर में आयोजित 'संघ यात्रा के 100 वर्ष' कार्यक्रम में उन्होंने कहा, "हिंदू धर्म पंजीकृत नहीं है। कई चीजें पंजीकृत नहीं हैं। जिन्हें सरकारी धन की आवश्यकता होती है, उन्हें पंजीकरण कराना पड़ता है। लेकिन सरकार जानती है कि संघ अस्तित्व में है।"यह टिप्पणी श्री खरगे द्वारा श्री भागवत को लिखे गए एक पत्र के बाद आई है। इस पत्र में श्री खरगे ने आरएसएस को उसकी कानूनी स्थिति, वित्तीय स्थिति, संपत्तियों और कर अनुपालन को सार्वजनिक रूप से उजागर करने की चुनौती दी थी। उन्होंने तर्क दिया था कि एक संवैधानिक लोकतंत्र में कोई भी संगठन, चाहे उसका प्रभाव कितना भी हो, जांच के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए।
श्री खरगे ने अपने पत्र में उस कानूनी आधार पर सवाल उठाया जिसके तहत आरएसएस देश भर में हजारों शाखाएं चलाने और सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने के बावजूद बिना किसी औपचारिक पंजीकरण के इतने बड़े पैमाने पर काम कर रहा है।
मंत्री ने तर्क दिया कि श्रमिक संगठनों, धार्मिक संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), ट्रस्टों, सोसाइटियों और कंपनियों सभी को पंजीकरण, ऑडिट और जानकारी सार्वजनिक करने के नियमों का पालन करना होता है। इसलिए आरएसएस को भी पारदर्शिता और जवाबदेही के इन्हीं मानकों के दायरे में लाया जाना चाहिए।
श्री खरगे ने सार्वजनिक खुलासे की मांग करते हुए आरएसएस से अपनी संगठनात्मक संरचना, पदाधिकारियों, दान और आय के स्रोतों, खर्च, संपत्ति, कर भुगतान और नियमों के पालन की व्यवस्था की जानकारी सार्वजनिक करने का आग्रह किया। उन्होंने पथ संचलन, सार्वजनिक सभाओं और अन्य कार्यक्रमों के लिए ली गई अनुमतियों पर भी स्पष्टीकरण मांगा।
श्री खरगे द्वारा आरएसएस की वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट के हवाले से दिए गए आंकड़ों के अनुसार, कर्नाटक में संगठन का बड़ा प्रभाव है। राज्य में इसकी 4,127 दैनिक शाखाएं, 1,389 साप्ताहिक मिलन और 60 मासिक मंडलियां हैं। रिपोर्ट के अनुसार, आरएसएस ने 2,194 समाजोत्सव आयोजित किए जिनमें 19.61 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया और पूरे राज्य में 562 पथ संचालन आयोजित किए गए जिनमें 2.21 लाख से अधिक वर्दीधारी स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया।
श्री खरगे ने कहा, "जो संगठन नियमित रूप से राष्ट्रवाद, अनुशासन और कर्तव्य की बात करता है, उसे भारतीय संविधान के प्रति सम्मान, नियमों के पालन और पारदर्शिता के माध्यम से इन मूल्यों को प्रदर्शित भी करना चाहिए।"आरएसएस के शताब्दी वर्ष का हवाला देते हुए मंत्री ने संगठन से 'संवैधानिक आत्मनिरीक्षण' करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि संघ को खुद को पंजीकृत करना चाहिए, अपने वित्तीय विवरणों और गतिविधियों का खुलासा करना चाहिए, सभी लागू करों टैक्सों का भुगतान करना चाहिए और भारतीय कानून के तहत एक पारदर्शी और जवाबदेह संस्था के रूप में काम करना चाहिए।
श्री खरगे ने आरएसएस से इस पर औपचारिक जवाब भी मांगा और अनुरोध किया कि उठाए गए मुद्दों पर चर्चा के लिए उसके अधिकृत पदाधिकारियों को नियुक्त किया जाए।
श्री भागवत ने आरएसएस के गोपनीयता में काम करने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि संगठन की गतिविधियां खुले तौर पर संचालित होती हैं और जनता के सामने हैं।
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