अमृतसर , सितंबर 30 -- शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) की अंतरिम समिति ने श्री आनंदपुर साहिब से संबंधित मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने की पंजाब सरकार से मांग की है।
समिति की बैठक बुधवार को एसजीपीसी अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई। बैठक के बाद श्री धामी ने पत्रकारों से कहा कि मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद इसकी जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से करायी जानी चाहिए और जांच से जुड़े तथ्यों को सोशल मीडिया पर बहस का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एसजीपीसी की जांच टीम पर कुछ पक्षों ने आपत्ति जतायी है, जबकि पुलिस जांच को लेकर भी लोगों में विश्वास की कमी बतायी जा रही है।
श्री धामी ने कहा कि यदि पंजाब सरकार तीन दिन के भीतर जांच सीबीआई को नहीं सौंपती है तो एसजीपीसी प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलकर यह मांग रखेगा। उन्होंने कहा कि एसजीपीसी की जांच टीम प्रशासनिक स्तर पर अपनी जांच जारी रखेगी। उन्होंने बताया कि अंतरिम समिति ने भाई बलवंत सिंह राजोआणा के मामले पर भी विचार किया। उनके अनुसार, राजोआणा ने एसजीपीसी द्वारा उनके संबंध में दायर याचिका वापस लेने की इच्छा जतायी है। उन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार से इस संबंध में गुरमत और सिख इतिहास के आधार पर निर्देश जारी करने की अपील की।
श्री धामी ने जगतार सिंह हवारा को उनकी बीमार मां से मिलने के लिए तत्काल पैरोल देने की मांग की और दो अक्टूबर को कौमी इंसाफ मोर्चा द्वारा निकाले जा रहे खालसा मार्च को समर्थन देने की घोषणा की। उन्होंने गुरुद्वारा प्रबंधन के लिए अलग पंजाब कानून बनाने की मांग का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि एसजीपीसी की चुनाव प्रक्रिया में देरी का विषय सरकार से संबंधित है और संस्था समय पर चुनाव कराने की मांग करती रही है।
बैठक में मीरी-पीरी खालसा मार्च में सहयोग के लिए सिख संस्थाओं और संगत का धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित किया गया। इसके अलावा एसजीपीसी के विभिन्न विभागों से संबंधित कार्यों को मंजूरी दी गयी।
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