रांची , अगस्त 28 -- झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में 30 अगस्त प्रस्तावित आदिवासी एकता महाजुटान रैली को लेकर विभिन्न आदिवासी संगठनों ने विरोध जताया है।
शुक्रवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय सरना समिति, जनजाति सुरक्षा मंच समेत कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने रैली के आयोजन और इसके उद्देश्य पर सवाल उठाए। वक्ताओं ने आदिवासी समाज के लोगों से रैली में शामिल नहीं होने की अपील की।
केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा ने आरोप लगाया कि आदिवासी एकता के नाम पर चर्च की ओर से रैली का आह्वान किया गया है। उन्होंने कहा कि परिसीमन सहित अन्य मुद्दों के नाम पर आदिवासी समाज को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने समाज के लोगों से ऐसे आयोजनों को लेकर सतर्क रहने की अपील की।
जनजाति सुरक्षा मंच के संदीप उरांव ने कहा कि आर्चबिशप हाउस की ओर से रैली में शामिल होने के लिए पत्र जारी किया गया है। उनके अनुसार, पत्र में ईसाई विश्वासियों को 30 अगस्त की रैली में शामिल होने का आह्वान किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भविष्य में आदिवासी समाज के राजनीतिक और संवैधानिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर प्रभाव स्थापित करने की कोशिश हो सकती है।
वक्ताओं ने पांचवीं अनुसूची वाले क्षेत्रों, जल-जंगल-जमीन और आदिवासी धार्मिक पहचान जैसे मुद्दों को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज से जुड़े संवैधानिक और सामाजिक मुद्दों को आदिवासी संगठनों के माध्यम से ही प्रमुखता से उठाया जाना चाहिए।
जगलाल पाहन ने कहा कि आदिवासी और ईसाई समुदायों की धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान अलग-अलग है। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासी मुद्दों को लेकर अपेक्षित सक्रियता नहीं दिखाई जाती, जबकि राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों में आदिवासी समाज का हिस्सा बनने की कोशिश की जाती है।
जनजाति सुरक्षा मंच की मेघा उरांव ने कहा कि ईसाई समुदाय को अपनी धार्मिक पहचान स्पष्ट रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरना समाज की अपनी विशिष्ट धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान है और इससे जुड़े मामलों का नेतृत्व आदिवासी संगठनों के माध्यम से ही होना चाहिए।
सम्मेलन में मौजूद प्रतिनिधियों ने कहा कि जल, जंगल, जमीन, धार्मिक पहचान और पांचवीं अनुसूची जैसे मुद्दों का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उन्होंने आदिवासी समाज से इन विषयों को लेकर सजग और जागरूक रहने की अपील की।
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