विजयवाड़ा , अक्टूबर 02 -- आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों के लिए 34 प्रतिशत आरक्षण आदेश को रद्द किये जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार से इस आरक्षण को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है।
आंध्र प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष कोलानुकोंडा शिवाजी ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए 34 प्रतिशत आरक्षण के बारे में उच्च न्यायालय का फैसला कांग्रेस पार्टी के लिए कोई हैरानी की बात नहीं है। उनका मानना है कि सरकार पिछड़े वर्गों के आरक्षण को और मज़बूत कानूनी सुरक्षा दे सकती है।
श्री कोलानुकोंडा शिवाजी ने यूनीवार्ता से कहा कि कांग्रेस पिछले 90 दिनों से पिछड़े वर्ग समुदाय को आगाह कर रही है कि स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ी जाति के समुदायों को 34 प्रतिशत आरक्षण देने का नायडू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार का फ़ैसला 'कानूनी और संवैधानिक चुनौतियों का सामना कर सकता है। उन्होंने कहा, "अगर आंध्र प्रदेश सरकार स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों को 34 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए सचमुच प्रतिबद्ध है, तो उसे उचित विधायी उपाय करने चाहिए थे और इस प्रावधान को नौवीं अनुसूची में शामिल करके संवैधानिक सुरक्षा लेनी चाहिए थी। केवल ऐसा कदम ही पिछड़ा वर्ग आरक्षण को मज़बूत कानूनी सुरक्षा दे सकता है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु के 69 प्रतिशत आरक्षण ढांचे को संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है।"श्री शिवाजी ने कहा कि पिछड़ा वर्ग संगठनों और प्रतिनिधियों से पर्याप्त सलाह-मशविरा किये बिना सरकार का एकतरफा रवैया इस प्रक्रिया की बड़ी कमियों में से एक था। इसलिए उच्च न्यायालय का फ़ैसला राज्य सरकार के लिए एक चेतावनी की तरह होना चाहिए। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय ने 01 अक्टूबर को शासनादेश संख्या 105 और शासनादेश संख्या 106 से जुड़ी चुनौतियों को खारिज कर दिया, जिनके ज़रिए 34 प्रतिशत आरक्षण देने की कोशिश की गई थी। उन्होंने कहा कि इस तरह उच्च न्यायालय का फ़ैसला इस मुद्दे पर राज्य सरकार के रुख के लिए एक झटका साबित हुआ है।
उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस पार्टी ने सरकार को इसमें शामिल कानूनी मुश्किलों के बारे में पहले ही स्पष्ट रूप से चेतावनी दे दी थी। उन्होंने कहा कि तेलुगू देशम पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने पिछड़ा वर्ग आरक्षण बढ़ाने के अपने फ़ैसले का बड़े पैमाने पर प्रचार किया था। उन्होंने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया और दावा किया कि उन्होंने पिछड़ा वर्ग के लिए मंडल कमीशन से भी अधिक काम किया है।
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