गुवाहाटी , अक्टूबर 06 -- असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य में आधिकारिक तौर पर एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को अपनाने की घोषणा की है।
उल्लेखनीय है कि यह भारत सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गयी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) का एक संशोधित संस्करण है। इस नयी योजना का उद्देश्य पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) और एनपीएस के बीच के अंतर को पाटना है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को बेहतर सेवानिवृत्ति सुरक्षा मिलेगी और वित्तीय संतुलन भी बना रहेगा।
श्री सरमा ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि यूपीएस के तहत सरकार का योगदान 10 प्रतिशत से बढ़कर 18.5 प्रतिशत हो जाएगा। एनपीएस में सरकार का योगदान 10 प्रतिशत था। उन्होंने कहा कि इससे हमारे कर्मचारियों को काफ़ी राहत और आश्वासन मिलेगा।"मुख्यमंत्री ने कहा कि अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होने वाली वही योजना राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध होगी। मौजूदा कर्मचारियों के पास यह तय करने के लिए एक साल का समय होगा कि वे एनपीएस के तहत बने रहें या यूपीएस में स्विच कर लें। उन्होंने इसे स्पष्ट करते हुए कहा, "अगर कोई यूपीएस अपनाता है तो एनपीएस में किया गया उनका योगदान स्वचालित रूप से यूपीएस खाते में स्थानांतरित हो जाएगा।"श्री सरमा ने जोर देकर कहा कि एकीकृत पेंशन योजना की शुरुआत से एनपीएस और ओपीएस के बीच लंबे समय से चली आ रही बहस समाप्त हो जाएगी।
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