रुद्रपुर , जुलाई 08 -- उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. सुरजीत सिंह गांधी ने कहा है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की समस्याओं के समाधान के लिए प्राधिकरण पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्राधिकरण का उद्देश्य किसी संस्था पर अनावश्यक बोझ डालना नहीं बल्कि उन्हें विधिसम्मत तरीके से स्थापित कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था से जोड़ना है।
रुद्रपुर में विकास भवन सभागार में बुधवार को आयोजित बैठक में जिले के अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों और पूर्व में उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद से संबद्ध मदरसों के संचालकों एवं प्रबंधकों को संबोधित करते हुए डॉ. गांधी ने आधुनिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा के समन्वय पर बल दिया। उन्होंने कहा कि संस्थानों को शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप विकसित कर समयबद्ध ढंग से आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी चाहिए। मान्यता प्रक्रिया में आने वाली प्रशासनिक एवं तकनीकी कठिनाइयों के समाधान के लिए प्राधिकरण हरसंभव सहयोग देगा।
बैठक में मुख्य शिक्षा अधिकारी हरेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों और पूर्व में मदरसा शिक्षा परिषद से संबद्ध मदरसों को सबसे पहले शिक्षा विभाग के नियमानुसार मान्यता प्राप्त करनी होगी। शिक्षा विभाग से मान्यता मिलने के बाद ही संस्थान उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता के लिए आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग से मान्यता मिलने पर संस्थानों को विभिन्न शैक्षिक सुविधाओं और व्यवस्थाओं का लाभ भी मिलेगा।
बैठक के दौरान मदरसा संचालकों और संस्थानों के प्रतिनिधियों ने मान्यता प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, भवन मानक, शिक्षकों की नियुक्ति, पाठ्यक्रम और विद्यार्थियों के पंजीकरण से जुड़े कई सवाल उठाए। प्राधिकरण और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सभी प्रश्नों का विस्तार से उत्तर देते हुए समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।
बैठक में यह भी दोहराया गया कि सरकार का उद्देश्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मुख्यधारा की शिक्षा व्यवस्था से जोड़ते हुए विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक और रोजगारोन्मुखी शिक्षा उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम में प्राधिकरण के सदस्य प्रो. गुरमीत सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी अमन अनिरुद्ध, विभिन्न मदरसा संचालक, शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि एवं संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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