नयी दिल्ली , जून 04 -- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने सरकार के 12 वर्षों के परिवर्तनकारी सुशासन और जन-केंद्रित सुधारों के उपलक्ष्य में गुरुवार को यहाँ 'रिफॉर्म्स उत्सव' का आयोजन किया।
संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार समाज के सभी वर्गों के सशक्तिकरण और समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। तकनीक सुशासन, पारदर्शिता और कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरी है। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में मंत्रालय ने अपनी योजनाओं को अधिक सुलभ, जवाबदेह और परिणामोन्मुख बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं।
उन्होंने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य को दोहराते हुए कहा कि हर नागरिक को शिक्षा, कौशल, आवास, स्वास्थ्य, डिजिटल कनेक्टिविटी और सम्मानजनक आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।
अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने योजनाओं के अंतिम छोर तक लाभ पहुंचाने और सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म और जमीनी स्तर के नेटवर्क के माध्यम से पहुंच को मजबूत करने और नागरिक सहभागिता को बढ़ाने के लिए मंत्रालय के प्रयासों पर प्रकाश डाला।
मंत्रालय के सचिव डॉ. श्रीवत्स कृष्णा ने "रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और इन्फॉर्म" के सिद्धांतों पर आधारित मंत्रालय की भावी कार्ययोजना प्रस्तुत की। उन्होंने डिजिटलीकरण, कौशल विकास, शैक्षिक सशक्तीकरण और पारदर्शिता के क्षेत्र में हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसी उभरती तकनीकों का उपयोग कर नागरिक सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।
कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और एकस्टेप फाउंडेशन के बीच हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर रहे। इस साझेदारी के तहत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई आधारित पहलों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे युवाओं को स्थानीय रोजगार अवसरों से जोड़ने, सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान बनाने और योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
रिफॉर्म्स उत्सव में देशभर से आए विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के लाभार्थियों के साथ संवाद सत्र भी आयोजित किया गया। लाभार्थियों ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता और आजीविका से जुड़ी योजनाओं से हुए सकारात्मक बदलावों के अनुभव साझा किए।
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