अलवर , अगस्त 17 -- राजस्थान में नगर निगम अलवर में आगामी चुनाव को लेकर सोमवार को मिनी सचिवालय में वार्डों के आरक्षण की लॉटरी निकाली गयी।
इस दौरान जिला कलेक्टर सहित जनप्रतिनिधि और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई।
आरक्षण की लॉटरी सामने आने के साथ ही लंबे समय से पार्षद बनने की तैयारी कर रहे नेताओं के राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। कई नेताओं को अपने मनपसंद वार्ड से चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, जबकि कई दावेदारों के लिए आरक्षण ने चुनावी राह मुश्किल कर दी है। वहीं नगर निगम के अध्यक्ष पद का आरक्षण महिला सामान्य वर्ग के लिए तय होने से इस बार निगम की राजनीति में महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है।
65 वार्डों में आरक्षण का गणित देखें तो 38 वार्ड सामान्य वर्ग के लिए रखे गए हैं। इनमें 26 वार्ड अनारक्षित ओपन और 12 वार्ड अनारक्षित महिला हैं। अनुसूचित जाति के लिए कुल 11 वार्ड आरक्षित किए गए हैं, जिनमें सात अनुसूचित जाति (एससी) और चार एससी महिला हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए कुल 13 वार्ड हैं, जिनमें नौ ओबीसी और चार महिला ओबीसी वार्ड शामिल हैं। अनुसूचित जनजाति (एसटी) के हिस्से में तीन वार्ड आये हैं, जिनमें दो एसटी और एक एसटी महिला वार्ड है। इस तरह कुल 21 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हुए हैं।
आरक्षण की लॉटरी के बाद अब उन नेताओं और संभावित प्रत्याशियों की नजरें दूसरे वार्डों पर टिक गयी हैं, जो लंबे समय से किसी खास वार्ड से पार्षद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। जिस वार्ड का आरक्षण उनकी उम्मीदों के अनुरूप नहीं आया, वहां अब उन्हें या तो अपनी रणनीति बदलनी होगी या फिर दूसरे वार्ड से राजनीतिक जमीन तलाशनी होगी। खास तौर पर सामान्य, एससी, ओबीसी और एसटी आरक्षण के साथ महिला आरक्षण ने कई संभावित उम्मीदवारों के चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल दिये हैं।
नगर निगम अध्यक्ष पद महिला सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित होने के बाद अब राजनीतिक दलों में महिला दावेदारों को लेकर भी चर्चाएं तेज होंगी। पार्षद चुनाव के बाद निगम के शीर्ष पद पर कौन पहुंचेगा, इसे लेकर भी अभी से राजनीतिक गणित शुरू हो गया है। आरक्षण की तस्वीर साफ होने के बाद अब अलवर नगर निगम चुनाव में टिकट वितरण और संभावित प्रत्याशियों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां और तेज होने की संभावना है।
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