जयपुर , मई 24 -- राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति-2024 में संशोधन के तहत तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए दिए जाने वाले अधिकतम अनुदान को बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दिया गया है।
उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त नीलाभ सक्सेना ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा की गयी घोषणा के अनुपालना में राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति-2024 में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी गयी है और अब इस नीति के तहत तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए दिये जाने वाले अधिकतम अनुदान को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने राज्य बजट 2026-27 के तहत वित्त एवं विनि योग विधेयक पर चर्चा के दौरान इसकी घोषणा की थी। तकनीकी अपग्रेडेशन पर दिए जाने वाले अनुदान में वृद्धि से प्रदेश के उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप आधुनिक तकनीक को अपना सकेंगे। इससे उत्पादन क्षमता बढ़ने के साथ-साथ गुणवत्ता में भी सुधार होगा।
श्री शर्मा ने चार दिसंबर, 2024 को राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति का अनावरण किया था और विभाग द्वारा आठ दिसंबर, 2024 को इसकी अधिसूचना जारी की गयी थी। अब निर्यातक उद्यमियों को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए तकनीकी अपग्रेडेशन अनुदान राशि को बढ़ाया गया है।
राज्य के उद्यमियों को निर्यातक बनाने के उद्देश्य से लागू की इस नीति के तहत निर्यातकों के दस्तावेजीकरण पर पांच लाख रुपये और तकनीकी अपग्रेडेशन पर एक करोड़ रुपये तक की सहायता का प्रावधान है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी पर तीन लाख रुपये तक का अनुदान और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर दो लाख रुपये तक का पुनर्भरण किया जाता है।
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