पुणे , अप्रैल 20 -- महाराष्ट्र सरकार के अनुसूचित जाति (एससी) आरक्षण के प्रस्तावित उप-वर्गीकरण के विरोध में चल रहे जन आंदोलन ने काफी जोर पकड़ लिया है। इस मुद्दे पर प्रशासन को ईमेल के माध्यम से 33,000 से अधिक आपत्तियां भेजी गयी हैं।
महाराष्ट्र अनुसूचित जाति आरक्षण उप-वर्गीकरण समीक्षा समिति (पद्मपाणि फाउंडेशन) के नेतृत्व में चलाये जा रहे इस अभियान को राज्य भर के विभिन्न राजनीतिक दलों, संगठनों और संस्थाओं का समर्थन मिल रहा है। यह इस मुद्दे पर बढ़ती जन जागरूकता और चिंता को दर्शाता है।
समिति के अध्यक्ष राहुल डंबाले के नेतृत्व में सोमवार को एक प्रतिनिधिमंडल ने यहां महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (बार्टी) के अधिकारियों से मुलाकात की और विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी प्राप्त होने वाले प्रत्येक आपत्ति वाले ईमेल का औपचारिक उत्तर या पावती भेजने पर सहमत हो गये हैं, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक प्रस्तुति को आधिकारिक तौर पर दर्ज किया गया है।
प्रतिनिधिमंडल ने न्यायमूर्ति अनंत बदर समिति के कामकाज पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है और इसकी रिपोर्ट तैयार करने में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया है। उन्होंने तर्क दिया कि समिति ने सार्वजनिक परामर्श के बजाय गोपनीयता को प्राथमिकता दी, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।
श्री डंबाले ने प्रशासन को चेतावनी दी कि वे इन 33,000 आपत्तियों को महज तकनीकी इनपुट मानकर खारिज न करें। उन्होंने आग्रह किया कि इनके पीछे की सामाजिक भावनाओं और कानूनी चिंताओं पर भी विचार किया जाये।
उन्होंने सवाल उठाया कि बदर समिति ने पहले सार्वजनिक भागीदारी का ऐसा अवसर क्यों नहीं दिया? उन्होंने आरोप लगाया कि वैज्ञानिक डेटा या जनता के सुझावों के बिना उप-वर्गीकरण करने से समाज में विभाजन पैदा हो सकता है। आंदोलन को मजबूत करने और भविष्य की कानूनी रणनीतियों की योजना बनाने के लिए 26 अप्रैल को पुणे में संयुक्त गोलमेज सम्मेलन निर्धारित किया गया है, जहां मार्गदर्शन के लिए कई प्रमुख हस्तियों के जुटने की उम्मीद है।
श्री डंबाले ने स्पष्ट किया कि आरक्षण की संवैधानिक अखंडता को बनाये रखने की यह लड़ाई 33,000 आपत्तियों पर नहीं रुकेगी बल्कि यह आगे और तेज होगी।
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