रामगढ़ , जून 24 -- झारखंड विधानसभा की प्रत्यायुक्त समिति के सभापति सरयू राय ने बुधवार को परिसदन रामगढ़ में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं, अधिनियमों और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।
इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए जनहित से जुड़े मामलों के समयबद्ध निष्पादन पर बल दिया। बैठक में सरयू राय ने सूचना का अधिकार, सेवा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा रोजगार का अधिकार अधिनियम के तहत जिले में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इन महत्वपूर्ण अधिनियमों की जानकारी आम जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार आवश्यक है। इसके लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया।
नई शिक्षा नीति के तहत संचालित गतिविधियों की समीक्षा करते हुए उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली। वहीं नगर परिषद रामगढ़ के कार्यों की समीक्षा के दौरान स्वच्छता, पेयजल, सड़क और प्रकाश व्यवस्था समेत अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। उन्होंने जनहित के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया।
बैठक में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के निर्माण कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। सभापति ने निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य पूरा करने तथा मेडिकल वेस्ट के संग्रहण, परिवहन और निपटान को निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालित करने पर जोर दिया।
प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए सरयू राय ने झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अधिकारियों को गंभीरता और जवाबदेही के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने औद्योगिक प्रतिष्ठानों, कारखानों और खदानों में प्रदूषण नियंत्रण मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने तथा नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करने को कहा।
बैठक में कल्याण विभाग, सामाजिक सुरक्षा शाखा, विभिन्न पेंशन योजनाओं, आपूर्ति विभाग, स्वास्थ्य विभाग और विद्युत प्रमंडल सहित अन्य विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की भी समीक्षा की गई। उन्होंने लाभुकों तक योजनाओं का समय पर लाभ पहुंचाने, लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने तथा विभागीय कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
बैठक में उप विकास आयुक्त, वन प्रमंडल पदाधिकारी, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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