धर्मशाला , अगस्त 02 -- हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने रविवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत राज्य को मिलने वाले 1,227 करोड़ रुपये रोक रखे हैं, जिसके कारण पेयजल से जुड़ी कई परियोजनाओं में देरी हो रही है और ठेकेदारों का भुगतान भी अटका हुआ है।
श्री अग्निहोत्री ने कांगड़ा जिले के फतेहपुर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को जल जीवन मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश को लगभग 6,000 करोड़ रुपये जारी करने थे, लेकिन राज्य द्वारा सभी ज़रूरी शर्तों और औपचारिकताओं को पूरा करने के बावजूद 1,227 करोड़ रुपये अभी भी बकाया हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से 100 करोड़ रुपये जारी किए हैं ताकि विकास कार्य न रुकें। उन्होंने कहा कि केंद्रीय फंड मिलने में देरी के कारण कई ठेकेदारों को अभी भी उनकी बकाया राशि नहीं मिली है। राज्य भर में पीने के पानी की योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए बकाया राशि का भुगतान होना बहुत ज़रूरी है।
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