नई दिल्ली, जनवरी 26 -- देश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवाओं में चयन के बाद किस अफसर को कौन-सा राज्य मिलेगा, यह सवाल हर साल हजारों अभ्यर्थियों के मन में रहता है। अब इसी सवाल का जवाब पूरी तरह बदलने जा रहा है। केंद्र सरकार ने यूपीएससी कैडर अलॉटमेंट नीति 2026 लागू करते हुए पुराने जोन सिस्टम को खत्म कर दिया है और एक नई, ज्यादा संतुलित व्यवस्था पेश की है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने वर्ष 2026 के लिए संशोधित कैडर आवंटन नीति को अधिसूचित कर दिया है। यह नई नीति वर्ष 2017 से लागू पुराने ढांचे की जगह लेगी और भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा जैसे अखिल भारतीय सेवाओं में चयनित अभ्यर्थियों के कैडर निर्धारण की प्रक्रिया को पूरी तरह नया रूप देगी।जोन व्यवस्था खत्म, अब नया...