नई दिल्ली, अगस्त 20 -- देश उच्च शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के विवादित दिशानिर्देशों पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वह इन पर पुनर्विचार कर रही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने देश की सर्वोच्च अदालत को बताया कि इन नियमों पर पुनर्विचार किया जा रहा है। अदालत उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें यूजीसी के नए दिशानिर्देशों को यह कहते हुए चुनौती दी गई है कि इनमें जातिगत भेदभाव को केवल अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) तक सीमित रखा गया है। सामान्य वर्ग को इससे बाहर रखा गया है। इससे पहले 29 जनवरी को CJI की अगुवाई वाली पीठ ने उच्च शिक्षण संस्थानों मे...