नई दिल्ली, जनवरी 29 -- कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बड़ी तैयारी कर रही है। दरअसल, सरकार ईपीएफ की सैलरी लिमिट को 15000 रुपये से बढ़ाकर 25000 रुपये करने पर विचार कर रही है ताकि अधिक से अधिक श्रमिकों को इसके दायरे में लाया जा सके। ईपीएफ की सैलरी लिमिट में आखिरी बार 2014 में वृद्धि की गई थी। अगर मंजूरी मिल जाती है तो नई ईपीएफ सैलरी लिमिट एक अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगी।प्रस्ताव पर हो रही जांच इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि ईपीएफ सैलरी लिमिट बढ़ाने के प्रस्ताव की उच्च स्तरीय स्तर पर जांच की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इसे अगले महीने होने वाली ईपीएफओ केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) समिति की बैठक में रखा जाएगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस महीने की शुरुआत म...