रांची, अक्टूबर 10 -- Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड में 211 अनुबंध विशेष शिक्षकों के समायोजन और नियमितीकरण के मामले में अब तक पहल नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित समयसीमा समाप्त होने के बावजूद निर्णय नहीं होने पर शिक्षकों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि वर्षों तक सेवा देने के बाद भी भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। शिक्षकों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ष 4 अगस्त को रिट याचिका (सिविल), के मामले में राज्य सरकार को दो महीने के भीतर 211 अनुबंधित विशेष शिक्षकों के समायोजन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। शिक्षकों का दावा है कि समयसीमा बीतने के बाद भी सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।

समायोजन पर निर्णय में देरी जे-टेट की अनिवार्यता पर भी सवाल विशेष शिक्षकों की मांग है कि समायोजन के मामल...