रायबरेली, जुलाई 11 -- Raebareli News: लालगंज (रायबरेली), संवाददाता। भूमि विवादों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के उद्देश्य से शासन की ओर से जून माह में विशेष अभियान चलाया गया था। इस अभियान में लालगंज तहसील का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। हालात यह है कि पूरे महीने में एक भी मामले का निस्तारण नहीं किया जा सका। तहसील की इस लापरवाही पर शासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए उपजिलाधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विशेष सचिव अवनीश सक्सेना की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि अभियान के दौरान लालगंज तहसील में 821 संदर्भों को पुनर्जीवित किया गया था, लेकिन इनमें से एक भी मामले का निस्तारण नहीं हो सका। यही नहीं, तहसील में 543 मामले अब भी लंबित पड़े हुए हैं। भूमि विवादों के लंबित रहने से जहां आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं कई बार य...