नई दिल्ली, अक्टूबर 26 -- सरकार पब्लिक सेक्टर की दो बड़ी पावर फाइनेंस कंपनियों PFC (Power Finance Corporation) और REC लिमिटेड के विलय की दिशा में आगे बढ़ रही है। वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव का रेव्यू कर रहा है और वित्त मंत्री की मंजूरी मिलने के बाद इसे जल्द केंद्रीय कैबिनेट के सामने रखा जा सकता है। इस मर्जर से करीब Rs.11.60 लाख करोड़ के संयुक्त लोन बुक वाली एक बड़ी पावर फाइनेंसिंग कंपनी बनने का रास्ता साफ हो सकता है। इस प्रस्ताव का मकसद बिजली क्षेत्र में बढ़ती फंडिंग की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक मजबूत वित्तीय संस्थान तैयार करना है। हालांकि, विलय की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी के साथ-साथ जरूरी नियामकीय स्वीकृतियां और शेयरधारकों व कर्जदाताओं की सहमति भी जरूरी होगी। यह भी पढ़ें- 12,825% बढ़ गया कंपनी का मुना...