नई दिल्ली, सितम्बर 25 -- अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को लागू करने के मामले में केंद्र सरकार ने अदालत से दो साल की मोहलत मांगी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार चाहती है कि इस फैसले को इस तरह लागू किया जाए जिससे पुरानी और चल रही भर्ती प्रक्रियाओं पर कोई असर न पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमति जताई है। बता दें कि बीते 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने OBC क्रीमी लेयर को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। फैसले में कहा गया था कि किसी पीएसयू या निजी क्षेत्र में काम करने वाले माता या पिता के वेतन या आय को अकेले ही अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 'क्रीमी लेयर' से बाहर रखने का आधार नहीं माना जा सकता। यह भी पढ़ें- OBC क्रीमी लेयर को लेकर असमंजस में सरकार, 17 सितंबर को सुनवा...