जयपुर, अप्रैल 1 -- राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव एक बार फिर टलते नजर आ रहे हैं। ओबीसी आरक्षण के वर्गीकरण के लिए गठित आयोग द्वारा अब तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किए जाने के चलते राज्य सरकार ने आयोग का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाते हुए 30 सितंबर 2026 तक कर दिया है। इस संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने मंगलवार देर रात आधिकारिक आदेश जारी किए। सरकार के इस फैसले के बाद यह लगभग साफ हो गया है कि अक्टूबर 2026 से पहले निकाय और पंचायत चुनाव कराना मुश्किल हो सकता है। जबकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दे चुका है।तीसरी बार बढ़ाया गया आयोग का कार्यकाल शहरी निकाय और पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण के वैज्ञानिक वर्गीकरण के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 9 मई 2025 को ओबीसी आयोग का गठन क...