नोएडा, अक्टूबर 22 -- Noida News: नोएडा, विक्रम शर्मा। आने वाले समय में जमीन अधिग्रहण की नीति में प्राधिकरण बदलाव कर सकता है। इसको लेकर प्राधिकरण के अधिकारी मंथन कर रहे हैं। प्रस्ताव के तहत खाली पड़ी जमीन को जबरन अधिग्रहण करने के बजाय उसका नियमितीकरण कर दिया जाए। इसके बदले जमीन मालिकों से विकास शुल्क लिया जाए। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में विधिक राय ली जा रही है। अगर कोई अड़चन नहीं आई तो आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसी महीने बोर्ड बैठक होनी प्रस्तावित है। अगर यह नियम लागू होता है तो किसान अपनी जमीन पर विकास शुल्क देकर मास्टर प्लान के हिसाब से संबंधित संपत्ति का निर्माण कर सकता है। यह भी पढ़ें- नए नोयडा को 350 किसान देंगे अपनी जमीन, जानिए कब शुरू होगी बैनामा की प्रक्रिया? अगर नई नीति मंजूर होती है तो नोएडा-ग्रेनो ...