भोपाल, अक्टूबर 23 -- मध्य प्रदेश में गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में सरकार ने इस साल भी किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर लोन देने का फैसला लिया। इसके अलावा प्रदेश के पांच जिलों के सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की कुल संख्या 1000 से बढ़ाकर 1800 करने का निर्णय भी लिया गया। कैबिनेट बैठक में सागर जिले के मालथौन में एक सिविल जज न्यायालय की स्थापना को भी मंजूरी दी गई। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए राज्य के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने किसानों को सरकारी बैंकों के माध्यम से शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने की योजना को इस वित्तीय वर्ष (2025-26) में भी जारी रखने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि इस योजना ...