भोपाल, अक्टूबर 11 -- मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने जा रहा है। कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि वह मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को वर्ष 2019 के उस कानून को रद्द कर दिया था, जिसके तहत राज्य में ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया गया था। हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा के विपरीत बताया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि आरक्षण बढ़ाने को उचित ठहराने वाली कोई असाधारण परिस्थिति नहीं थी। यह भी पढ़ें- उत्तर प्रदेश में क्यों सिमटती गई कांग्रेस? सीट शेयरिंग में सपा भी नहीं देती भावसरकार ने हाईकोर्ट में पर्याप्त आंकड़े पेश नहीं किए...