मेरठ, जुलाई 19 -- Meerut News: मेरठ, वरिष्ठ संवाददाता सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आवास विकास परिषद ने शास्त्रीनगर आवासीय योजना संख्या 7 की सील 44 संपत्तियों का ध्वस्तीकरण से पहले सर्वे शुरू कर दिया है।

सर्वे की प्रक्रिया परिषद अभिनेताओं की टीम सर्वे में बिल्डिंग के अंदर अवैध निर्माण, स्वीकृत मानचित्र और उसके उपयोग से संबंधित बिंदुओं पर जांच कर रही है। लखनऊ से आई अधिकारियों की टीम ने परिषद को आदेश दिए थे कि कार्रवाई से पहले सभी सील संपत्तियों को चेक करें कि इनमें कितना अवैध निर्माण है। अगर किसी संपत्ति में आवासीय निर्माण में ही कॉमर्शियल गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था और भवन स्वामी ने मानचित्र स्वीकृत करा रखा है तो ऐसी बिल्डिंग को पहले नोटिस दिया जाएगा, ताकि भवन स्वामी 15 दिन के अंदर स्वयं स्वीकृत मानचित्र से इतर किए अवैध निर्माणों क...