नई दिल्ली, अगस्त 19 -- दिल्ली के सभी जिला बार एसोसिएशन उपराज्यपाल वीके सक्सेना के उस फैसले पर भड़क गए हैं, जिसमें उन्होंने पुलिस को थानों से ही अदालतों में सबूत पेश करने की अनुमति दे दी थी। इस अधिसूचना को वकीलों, न्यायिक प्रणाली और जनहित के विरुद्ध बताते हुए बार एसोसिएशन ने अपनी समन्वय समिति के माध्यम से राज्य सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए उपराज्यपाल द्वारा 13 अगस्त को जारी इस आदेश को वापस लेने के लिए कहा है। इस बारे में जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि राजधानी के सभी बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति की बैठक में, उनके नेताओं ने सर्वसम्मति से उस अधिसूचना का विरोध किया, जिसमें पुलिस के बयान थानों से दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। समिति ने दोहराया, 'यह (अधिसूचना) सुनवाई प्रक्रिया को पंगु बना देगी और न्याय प्रदान करने में बा...