कानपुर, अक्टूबर 13 -- Kanpur News: कानपुर, प्रमुख संवाददाता। सरकारी जमीनों की तलाश से लेकर उन पर अवैध कब्जों की निगरानी तक, अब जिला प्रशासन डिजिटल तकनीक का सहारा लेगा। जिले में ग्राम समाज, नजूल, सीलिंग समेत अन्य सरकारी जमीनों का डिजिटल लैंड बैंक तैयार किया जाएगा। इसके लिए खाली सरकारी जमीनों की जीआईएस आधारित मैपिंग कराने की तैयारी है। इससे सरकारी परियोजनाओं के लिए उपयुक्त जमीन चिह्नित करने और अतिक्रमण संबंधी शिकायतों की जांच में आसानी होगी। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन्स सेंटर, लखनऊ से इस परियोजना का विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। इसमें तकनीकी रूपरेखा, अनुमानित लागत, आवश्यक संसाधनों और जिले में जीआईएस विशेषज्ञ की तैनाती का ब्योरा मांगा गया है। जिलाधिकारी ने पत्र में कहा है कि विभिन्न विभागों के कार्यालयों...