नई दिल्ली, फरवरी 2 -- सरकार अगले वित्त वर्ष में फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफरिंग (एफपीओ) के माध्यम से बीमा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी और घटाने पर विचार कर रही है। वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू ने सोमवार को यह जानकारी दी। वर्तमान में, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में सरकार की 96.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है। बता दें कि सरकार ने मई 2022 में इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) के माध्यम से 902-949 रुपये प्रति शेयर के मूल्य दायरे में कंपनी में 3.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची थी। इस शेयर बिक्री से सरकार को करीब 21,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे।क्या कहा एम नागराजू ने? नागराजू ने कहा- एलआईसी के सार्वजनिक निर्गम को धीरे-धीरे लाना होगा। हमने दीपम (निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग) से एलआईसी में सरकार की हिस्सेदारी कम करने की संभावनाओं को देखने क...