गुड़गांव, सितम्बर 30 -- Gurgaon News: गुरुग्राम, कृष्ण कुमार। साइबर सिटी गुरुग्राम में अवैध निर्माणों के खिलाफ नगर निगम प्रशासन के दावों की पोल सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई एक रिपोर्ट ने खोल दी है। पिछले चार वर्षों के दौरान शहर में छह हजार से अधिक अवैध निर्माणों के खिलाफ तोड़ने के नोटिस तो जारी किए गए, लेकिन धरातल पर कार्रवाई के नाम पर महज 220 इमारतों पर ही की गई। बाकी की हजारों अवैध इमारतें आज भी जस की तस खड़ी हैं और निगम अधिकारी केवल नोटिस देकर अपनी खानापूर्ति करने में जुटे हैं। बता दें कि शहर में बेलगाम बढ़ते अवैध निर्माणों के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त रुख अपनाए हुए है। अदालत में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले चार सालों में निगम ने लगभग छह हजार अवैध निर्माणों को चिन्हित कर तोड़ने के नोटिस थमाए थे। लेकिन जब कार्रवाई की बात आ...