गाज़ियाबाद, जुलाई 30 -- Ghaziabad News: गाजियाबाद, प्रदीप वर्मा। प्रदेश सरकार की एक परिवार-एक पहचान योजना के तहत फैमिली आईडी बनवाने को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग में तैनात डॉक्टर और कर्मचारियों को जुलाई का वेतन तब तक नहीं मिलेगा, जब तक वह जिला प्रशासन के पास फैमिली आईडी का ब्योरा नहीं दे देते। इस संबंध में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने स्वास्थ्य विभाग समेत सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वह पोर्टल पर अपनी फैमिली आईडी बनवाकर उसका विवरण विभाग को उपलब्ध कराएं।

सख्त कदम वहीं, जिन कर्मचारियों की फैमिली आईडी नहीं होगी, उनका जुलाई माह का वेतन जारी नहीं किया जाएगा। जिले को कुल 66,625 फैमिली आईडी बनाने का लक्ष्य दिया गया है, जबकि अब तक केवल 30,894 फैमिली आईडी ही बन सकी हैं। लक्ष्य के मुकाबल...