नई दिल्ली, अगस्त 11 -- केंद्र सरकार विवादित विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 (FCRA Amendment Bill, 2026) को संसद में आगे बढ़ाने से पहले विस्तृत समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, सोमवार को हुई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) की बैठक में न तो FCRA बिल और न ही परिसीमन बिल (Delimitation Bill) को कार्यसूची में शामिल किया गया था। विपक्षी दलों और कई राज्य स्तरीय नेताओं के भारी विरोध के बाद सरकार ने यह कदम उठाने के संकेत दिए हैं, हालांकि विपक्ष इस विधेयक को पूरी तरह वापस लेने पर अड़ा हुआ है। यह भी पढ़ें- भारत का कितना पैसा बाहर गया, सरकार बताए; FCRA और परिसीमन बिल पर क्या बोले अखिलेश संसद में जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए सरकार की ओर से प्रयास तेज हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मो...