देवघर, नवम्बर 10 -- Deogarh News: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), देवघर को पूरी तरह क्रियाशील बनाने तथा यहां मरीजों को बेहतर और उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.एस. सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने 5 नवंबर 2026 को पारित अपने आदेश में एम्स से जुड़ी बिजली, अग्नि सुरक्षा, पेयजल, भूमि अतिक्रमण, केंद्रीय विद्यालय और अन्य बुनियादी सुविधाओं की समस्याओं पर संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई करने कहा है। भाजपा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे की ओर से दायर जनहित याचिका सहित इस विषय से संबंधित दूसरी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि एम्स जैसे महत्वपूर्ण चिकित्सा संस्थान में आधारभूत सुविधाओं की कमी मरीजों के उप...