नई दिल्ली, अगस्त 11 -- 8th Pay Commission: भारत पेंशनभोगी समाज (BPS) ने 8वें वेतन आयोग से महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। यह संगठन लगभग 10 लाख पेंशनर्स का प्रतिनिधित्व करता है। बीपीएस ने मांग की है कि महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) की समीक्षा हर तीन महीने में की जाए। साथ ही, जब डीआर 25 प्रतिशत से अधिक हो जाए तो उसे मूल पेंशन में विलय कर दिया जाए। इन कदमों से सेवारत और रिटायर्ड कर्मचारियों को महंगाई से लड़ने में मदद मिलेगी। अभी क्या है सिस्टम: अभी डीए और डीआर की समीक्षा साल में दो बार होती है। बीपीएस ने बताया कि महंगाई पेंशनर्स के जीवन स्तर पर बुरा असर डालती है। इसलिए उन्होंने तीन महीने की औसत के आधार पर इस मीट्रिक की तिमाही समीक्षा की मांग की है। साथ ही, उन्होंने प्वाइंट टू प्वाइंट मुआवजे की भी बात की है। यह भी पढ़ें- 8वां वेतन आयोग: ...