नई दिल्ली, अगस्त 17 -- 8वें वेतन आयोग की अवधि का आधा से अधिक समय बीत चुका है। इसका गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ था, अब अपनी 18 महीने की निर्धारित अवधि का आधे से अधिक हिस्सा पूरा कर चुका है। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाले इस आयोग का परामर्श और चर्चा का दौर अब अपने अंतिम और अहम चरण में प्रवेश कर गया है। इस बीच, केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा सामने आया है, खासकर उन लोगों के लिए जो 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए हैं। इन पूर्व कर्मचारियों के लिए पेंशन और फैमिली पेंशन में संशोधन एक प्रमुख मांग के रूप में उभरकर सामने आया है।पेंशनर्स संगठनों ने ToR में बदलाव की उठाई मांग पेंशनर्स और उनके परिवारों की आजीविका को बेहतर बनाने के लिए, भारत पेंशनर्स समाज (BPS) और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयीज फेडरेशन (AIDEF) ने केंद्र सरकार से...