नई दिल्ली, मार्च 23 -- केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है। नवंबर 2025 में आयोग का टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) जारी होने के बाद अब सभी की नजर इसकी रिपोर्ट और लागू होने की तारीख पर टिकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि आयोग अपनी रिपोर्ट 18 महीने के भीतर सरकार को सौंप देगा। हालांकि, सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि संशोधित सैलरी स्ट्रक्चर 1 जनवरी 2026 से लागू होगी या सरकार की मंजूरी के बाद किसी बाद की तारीख से। कर्मचारी संगठनों का स्पष्ट कहना है कि पिछली बार की तरह इस बार भी वेतन और पेंशन संशोधन को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए।पिछले वेतन आयोगों का अनुभव क्या कहता है? इतिहास पर नजर डालें तो 6वें वेतन आयोग ने मार्च 2008 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन इसके लाभ 1 जनवरी 2006 स...