नई दिल्ली, सितम्बर 6 -- केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के बीच बोनस को लेकर भी हलचल तेज हो गई है। कर्मचारियों के संगठनों ने बोनस की मौजूदा सीमा बढ़ाने और इसकी कैलकुलेशन के तरीके में बदलाव की डिमांड की है। अगर सरकार इन डिमांड पर विचार करती है, तो आने वाले समय में पात्र केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले बोनस की रकम मौजूदा व्यवस्था से ज्यादा हो सकती है। दरअसल, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 25 अगस्त को जारी नोटिफिकेशन में वेतन संहिता 2019 के तहत बोनस की कैलकुलेशन से जुड़े प्रावधानों पर स्थिति स्पष्ट की है। इसके अनुसार जिन पात्र कर्मचारियों की वास्तविक मजदूरी Rs.7,000 प्रति माह से ज्यादा है, उनके बोनस कैलकुलेशन Rs.7,000 या केंद्र सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी, दोनों में से जो ज्यादा होगी, उसके आधार पर की जाएगी। यह भी पढ़ें- ट...