श्रीनगर, अगस्त 5 -- जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के 7 साल पूरे हो चुके हैं। आज ही के दिन यानी 5 अगस्त 2019 को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने चुनावी घोषणापत्र में किया गया वादा पूरा किया था। आर्टिकल 370 और 35A हटने के बाद से जम्मू-कश्मीर ने एक बड़े ऐतिहासिक और प्रशासनिक बदलाव का सामना किया है। 2019 से लेकर 2026 तक के 7 वर्षों में राज्य का ध्यान अलगाववाद से हटकर विकास, समावेश और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित हुआ है। जम्मू और कश्मीर आर्थिक संघ की 2025-26 की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य की नॉमिनल जीएसडीपी के 2.86 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं, प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1,68,243 रुपये हो गई है, जो एक सकारात्मक वृद्धि है। इसके अलावा, नई औद्योगिक नीतियों के लागू होने के बाद से राज्य को 1.63 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवे...