नई दिल्ली, अगस्त 11 -- -दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र में लाए गए तीनों बिल हुए मंगलवार को सदन में पास नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता दिल्ली में 500 से अधिक सरकारी सेवाएं जनता को तय समय के भीतर मिलेंगी। इसमें देरी होने पर न केवल संबंधित अधिकारी पर जुर्माना लगेगा बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों के पास उनकी शिकायत भी स्वंय चली जाएगी। इसे लेकर दिल्ली विधानसभा में पेश किया गया बिल मंगलवार को पास हो गया है। यह विधेयक वर्ष 2011 के कानून का स्थान लेगा। इसके अलावा ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी को खत्म करने ‌एवं वर्ष 2025 तक बनी झुग्गियों के पुनर्वास को लेकर लाए गए बिल भी मंगलवार को विधानसभा में पास हो गए। यह भी पढ़ें- दिल्ली सरकार ने बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी को किया खत्म, जल्द बनेगी नई व्यवस्थासरकारी सेवाओं का अधिकार विधानसभा में पास हुए इस विधेयक के तहत प्रत...