नई दिल्ली, सितम्बर 13 -- बरसों से क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए अब एक नई चुनौती सामने खड़ी है। पश्चिम बंगाल स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य की एजेंसियों को साफ निर्देश दे दिया है कि इन-सर्विस प्राइमरी टीचरों के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी कराने का इंतजाम तुरंत शुरू किया जाए। यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश से जुड़ा है, जिसमें साल 2009 में लागू हुए शिक्षा के अधिकार यानी RTE कानून से पहले नौकरी पा चुके कुछ खास शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य बना दिया गया है। राज्य सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना में पश्चिम बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन यानी WBSSC और पश्चिम बंगाल प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड से इस परीक्षा को कराने की तैयारियों को लेकर पूरी जानकारी तलब की गई है। यानी अब सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि जमीन प...