नई दिल्ली, अगस्त 2 -- दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित स्पेशल MP-MLA कोर्ट ने 19 साल पुराने एक मामले की सुनवाई टालने का अनुरोध करने पर एक पक्ष पर 10,000 रुपए का कास्ट (जुर्माना) लगा दिया, हालांकि इसके बाद कोर्ट ने उसकी बात मानते हुए सुनवाई टालने की इजाजत दे दी। सुनवाई के दौरान, प्रॉक्सी वकील ने यह कहते हुए सुनवाई टालने की मांग की कि मुख्य वकील उपलब्ध नहीं हैं। जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड देखने से पता चलता है कि यह मामला 19 साल से ज्यादा पुराना है और आज की तारीख वकीलों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए काफी पहले तय की गई थी। फिर भी, वकील आज पेश नहीं हुए। जिसके बाद एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) नेहा मित्तल ने 10,000 रुपए का जुर्माना लगाने के बाद सुनवाई टालने की इजाजत दी। यह मामला आरोपी मो. शमीम उर्फ ​​शमीमुद्दीन, राजिंदर कु...