नई दिल्ली, फरवरी 1 -- 8th pay commission: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश कर दिया है। यह आठवें वेतन आयोग के गठन के बाद पहला आम बजट था। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को वित्त मंत्री से उम्मीदें थीं। वहीं, 16वें वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के बाद बजट पेश हो रहा था। आइए जानते हैं कि बजट में इन दोनों मुद्दों पर क्या कुछ ऐलान हुआ है।16वें वित्त आयोग की सिफारिशें केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, जिनके अनुरूप राज्यों को करों में उनका 41 प्रतिशत हिस्सा दिया जाता रहेगा। बता दें कि नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में 16वें वित्त आयोग ने एक अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाली पांच वर्ष की अवधि के लिए केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41 प्रतिशत बरकरार रखने की सिफारिश...