दिल्ली, नवम्बर 12 -- दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया है कि उनके पास 107 ऐसे अस्पताल हैं, जिनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों का मुफ्त इलाज की सुविधा है। दिल्ली सरकार ने यह हलफनामा उन आरोपों के बाद दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि 51 अस्पताल ऐसे हैं, जो मुफ्त इलाज की शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं और जांच के दायरे में हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2018 के एक फैसले के अनुसार, लीज पर जमीन लेकर खोले गए अस्पतालों में इन-पेशेंट डिपार्टमेंट में 10 प्रतिशत और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में 25 प्रतिशत मरीजों को फ्री में इलाज करना होता है।28 को भेजा गया नोटिस हाल ही में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर बताया कि डीडीए, एमसीडी और एल एंड डीओ से मिली जानकारी के आधार पर कोर्ट जांच का सामना कर रहे 51 अस्पतालों के अल...