नई दिल्ली, अक्टूबर 27 -- डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 के कुछ प्रावधानों को चुनौती देते हुए डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। याचिका में दलील दी गई है कि कानून में पत्रकारिता के लिए विशेष छूट का प्रावधान नहीं होने से प्रेस की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। एसोसिएशन का कहना है कि खबरों के लिए संबंधित लोगों की सहमति लेने की अनिवार्यता पत्रकारिता के सामान्य कामकाज में बाधा बन सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस याचिका और कानून के प्रावधानों पर रोक लगाने की मांग वाली अर्जी पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। मामले में अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।'न्यूजरूम बंद करने की आ जाएगी नौबत' याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के ...