नई दिल्ली, मई 22 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की किताब में 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' का पाठ्य तैयार करने वाले तीन लेखकों को राहत देते हुए उन पर लगाया गया प्रतिबंध हटा दिया है। शीर्ष अदालत ने 11 मार्च के अपने उस आदेश को वापस ले लिया, जिसमें इन शिक्षाविदों को किसी भी केंद्रीय या राज्य विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों के शैक्षणिक परियोजनाओं में जुड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और विपुल एम. पंचोली की पीठ ने स्पष्ट किया कि केंद्र और राज्य सरकारें इन शिक्षाविदों को शैक्षणिक परियोजनाओं से जोड़ने के संबंध में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं और ऐसा करते समय वे 11 मार्च के आदेश में अदालत द्वारा की गई टिप्पणियों से प्रभावित न हों। यह भी पढ़ें- NCERT व...