नई दिल्ली, नवम्बर 4 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि दो से अधिक बच्चे होने पर दंडित करने वाले कानून की प्रासंगिकता अब खत्म हो गई है और अब ऐसे कानून की कोई जरूरत नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या से जुड़े आंकड़ों में आए बदलाव के कारण अत्यधिक आबादी का डर अब नहीं रहा। न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के जुलाई 2003 के एक फैसले का जिक्र किया। उस फैसले में 'हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994' की वैधता की समीक्षा के बाद दो से अधिक जीवित बच्चे होने पर किसी व्यक्ति को पंचायत चुनाव लड़ने या पंचायत पदों पर रहने के लिए अयोग्य ठहराए जाने को सही माना गया था। कोर्ट ने कहा कि प्रजनन संबंधी फैसले लेने का अधिकार, अनुच्छेद-21 के तहत 'जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार' का एक अहम ...