रांची, फरवरी 22 -- वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि केंद्र सरकार की कोशिश है कि केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी समय पर नहीं दे या उसमें कटौती करता जाए। ऐसे में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि हमारे पास जितने संसाधन हैं, उसे इतना बढ़ाया जाए कि केंद्र के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। वे बजट सत्र के चौथे दिन शनिवार को तृतीय अनुपूरक बजट पर विपक्ष के लाए कटौती प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे। राज्य के सीडी रेशियो पर कहा कि देश का औसत 70 से 78% के बीच है, जबकि झारखंड का 52 प्रतिशत से थोड़ा अधिक। हेमंत सरकार के पूर्व यह 48 प्रतिशत था।क्या बोले वित्त मंत्री वित्त मंत्री कहा कि तृतीय अनुपूरक बजट की 6450 करोड़ में से ग्रामीण विकास, महिला बाल विकास, पंचायती राज आदि अन्य विभागों को दी गई राशि कमिटेडेड लाइबिलिटी है, जिसे देना जरूरी है। विपक्ष क...