नई दिल्ली, नवम्बर 7 -- राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर खंडपीठ ने महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा कि किसी भी कार्रवाई से पहले प्रभावित पक्ष को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर देना जरूरी है। हाईकोर्ट मस्जिदों और अन्य निर्माणों से जुड़े पांच मामलों की सुनवाई के दौरान यह बात कही। इस पर राज्य सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया गया कि कारण बताओ नोटिस पर निर्णय होने तक संबंधित निर्माणों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह आदेश 6 नवंबर को न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने गफूर बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य मामले में यह निर्णय दिया। प्रभावित पक्ष जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी की ओर से अधिवक्ताओं ने पैरवी की। इनमें एडवोकेट हरीश कुमार पुरोहित और एडवोकेट इकबाल खान शामिल थे। एडवोकेट ताहिर हकीम और लीगल सेल...